कांवड़ मार्ग की हर दुकानों पर नेमप्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, सीएम योगी ने जारी किया आदेश

Kanwar Yatra 2024: सावन का महीना 22जुलाई से शुरु होने वाला है. शिव के भक्त इस महीने का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं. सावन के पहले दिन से कांवड़ की यात्रा शुरु हो जाएगी. ऐसे में कांवड़ शुरु होने से पहले यूपी सरकार के एक फैसले ने विवाद छेड़ दिया है. यूपी पुलिस ने गुरुवार (18 जुलाई) को कांवड़ रुट पर खुलने वाले ठेले और दुकानों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि सभी दुकानदारों- ठेले और खाने-पीने वाले स्टॉल पर अपना नाम लिख कर मालिक की अपनी पहचान बतानी जरुरी है. जिससे कांवड़ यात्री यह जान सके कि वह किस दुकान से सामान खरीद और खा-पी रहे हैं.

सीएम योगी ने लिया बड़ा कदम

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद सभी दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों के संचालक को अपनी नेमप्लेट लगाना अनिवार्य है. योगी सरकार ने यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं. सीएमओ के अनुसार इस फैसले को लागू करने के पीछे की वजह कांवड़ यात्रियों को आस्था की शुचिता को बनाए रखना है. साथ ही इस फैसले पर हलाल सेटिफिकेशन वाले प्रोडक्टस बेचने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएम योगी के इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि हमें मुस्लिम धर्म से कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन देशभर से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों को मुजफ्फरनगर से होकर जाना पड़ता है. ऐसे में कई लोग अपनी दुकान- रेस्टोरेंट, ठेले और ढाबों के नाम हिंदू धर्म पर रखते हैं, जबकि असल में वह मु्स्लिम धर्म से होते हैं. अपनी दुकानों के बाद शुद्द शाकाहारी भोजन , प्यॉर वेज का ठप्पा लगाकर अंदर नॉनवेज बेचते थे. सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें लोग रोटी के ऊपर और रेस्टोंरेंट पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं. हमें मुस्लिम लोगों से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें शुद्ध शाकाहारी बोलकर नॉनवेज बेचने वाले लोगों से आपत्ति है. प्रशासन का मानना है कि कांवड़यात्रियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे , इसके लिए यह कदम उठाया गया है.

विपक्ष ने योगी सरकार के इस आदेश का किया जमकर विरोध

योगी सरकार के द्वारा जारी फरमान के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले को ‘सामजिक अपराध’ बताया था. वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को पूरी तरह से ‘भेदभावपूर्ण’ करार दिया है.