हरियाणा (Haryana), भारत का एक ऐसा राज्य जो हमेशा से खेती और खेल के लिए लोगों के बीच में मशहूर रहा है. अब इस राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) के द्वारा कई तरह की अनेक पहल की जा रही हैं. हाल ही में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (Haryana Smart City Project) का ऐलान किया है, जिसमें 7 शहरों को जोड़ा गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 525 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
बता दें, 25 जून, 2015 को पीएम मोदी (PM Modi) ने देश के 100 शहरों का विकास करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना (Samart City Yojana) शुरु की थी.
जानिए क्या है स्मार्ट सिटी मिशन?
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहरी विकास कार्यक्रम के तहत 100 शहरों का निर्माण कर वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराना है. साथ ही इन शहरों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना. केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 178,492 करोड़ रुपये का टेंडर दिया था.
इस योजना से नागरिकों को आने वाले समय में कई सुविधाएं मिलेगी.
- बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा
- गरीबों के लिए किफायती आवास
- ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी सहित सुशासन
- डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी को बेहतर करना
- बिजली की आपूर्ति
- पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध होना
- पर्यावरण का टिकाऊ रहना
- नागरिकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना
- यातायात की आधुनिक व्यवस्था शहरों में मिलना
हरियाणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कितने शहर शामिल
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहरों के विकास के लिए जिन सात शहरों को शामिल किया है. इसमें अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत और हिसार शामिल है.
बता दें, साल 2015 में मनोहर खट्टर की सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी. उस दौरान इस योजना में हरियाणा के केवल 4 शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला शहर शामिल थे.
हरियाणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से होंगे ये फायदें:
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा शुरु की गई हरियाणा स्मार्ट सिटी योजना में तैयारियां शुरू हो चुकी है. इस योजना के पहले फेज में 7 शहर शामिल होंगे. इस प्रोजेक्ट से इन शहरों को कई लाभ मिलेंगे जिसमें
- पानी और हवा की गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.
- घटना प्रबंधन के लिए पहले से अलर्ट किया जाएगा.
- नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर नजर रखने पर सहायता मिलेगी.
- शहरों के कोने-कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि उन इलाकों पर होने वाले अपराधों को नियंत्रण किया जा सके.
हरियाणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल है ये परियोजनाएं
- शहरों में स्थापित होंगे ICCC सेंटर्स: हरियाणा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन 7 प्रदेशों को चुना गया है, उन जगहों पर जल्द से जल्द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इन सेंटर्स को स्थापित करने का उद्देश्य शहरों में होने वाले ट्रैफिक को एडवांस सिस्टम के तहत मैनेज करना है. इनकी मदद से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके अलावा नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी. जल्द ही ICCC सेंट्रल बोर्ड का ऐप भी आम जनता के लिए तैयार किया जाएगा.
- पंचग्राम योजना: पंचग्राम योजना की पहल हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी. जिसका उद्देश्य कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को 5 अत्याधुनिक स्मार्ट शहरों में बदलना और विकास करना है. इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को नया रुप मिलेगा. साथ ही इन शहरों का विकास सिंगापुर जैसे स्मार्ट शहरों के मॉडल पर आधारित है.
सरकार द्वारा यह योजना दिल्ली और उनसे सटे इलाके जैसे फरीदाबाद और गुरुग्राममें बढ़ती जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए तैयार की गई है. इन नए विकसित शहरों में वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों का समावेश होगा, जिससे युवाकों को रोजगान के ज्यादा अवसर मिलेंगे.
- हिसार स्मार्ट सिटी परियोजना: हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लॉन्च की गई स्मार्ट सिटी योजना में शामिल सात शहरों में से एक है हिसार. हिसार स्मार्ट सिटी परियोजना में लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. शहर की सुरक्षा के लिए एक हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे.
- सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर: सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना भी हरियाणा स्मार्ट सिटी को गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड परियोजना के नाम से भी जाना जाता है. इस परियोजना का उद्देश्य गुरुग्राम-सोहना के बीच बढ़ रहे ट्रैफिक को कम करना और समय की बचत करना है. इसे राज्य में सड़कें और भी ज्यादा बेहतर होगी.
हरियाणा स्मार्ट सिटी परियोजना से जानिए आम जनता को क्या होंगे फायदें?
- हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्मार्ट सिटी परियोजना से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.
- लोगों के जीवनयापन में सुधार देखने को मिलेगा.
- बुनियादी ढांचे का विकास होगा
- सेवाओं को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा.
- बिजली की समस्याओं का निपटारा होगा.
- सड़क-परिवहन में सुधार होगा.
जानिए किस तरह से ये प्रोजेक्ट करेगा काम?
हरियाणा में बढ़ती जनसंख्या और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के लिए स्मार्ट सिटी योजना की पहल शुरू की. इस योजना को चरणों में पूरा किया जाएगा.
- सबसे पहले सेंटर फॉर एक्सीलेंस शहरों के विकास के लिए उन पर पूरी रिसर्च करेगा.
- इसके अलग चरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से ज्यादा आबादी वाले शहरों के बारे में पता लगाया जाएगा.
- इस योजना की मदद से प्रदूषण, सड़क, सीवरेज और बिजली-पानी की स्थिति की मॉनिटिरिंग की जाएगी.
इन सब अहम कार्यों की मदद से मिलकर शहर को बेहतर दिशा में बदला जाएगा.
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हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग का मानना है कि पिछले 10 सालों में प्रदेश में लगभग 44 प्रतिशत शहरों का विकास हुआ है. जिन नए शहरों का विकास हुआ है उनमें 89 प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं.
इसके अलावा इस काम को करने के लिए रणनीति बनाई गई है. जिनमें
- वैज्ञानिक तरीके से प्लानिंग करना
- पर्यावरण की सुरक्षा करना
- मजबूत और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितनी परियोजनाएं हो चुकी है पूरी?
- केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी मिशन डैशबोर्ड के अनुसार, 4 मार्च, 2025 तक कुल 1,50,306 करोड़ रुपये के बजट में कुल 7,504 परियोजनाओं का 93 % काम पूरा हो चुका है. वहीं 14,239 करोड़ रुपये की 559 परियोजनाओं पर काम अभी चल रहा है.
- शहरी स्थानीय निकाय विभाग का मानना है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के शहरों में 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है.
किस तरह से हरियाणा स्मार्ट सिटी परियोजना पर सरकार रखेगी नजर
हरियाणा सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं
नागरिकों से विचार विमर्श करना: सरकार इस परियोजना में कोई भी काम करने से पहले स्थानीय नागरिकों से उस पर अपनी राय देना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा सरकार जल्द Smart City ऐप लान्च करेगी, जिसके जरिए नागरिक उस कार्य पर अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपत्ति होने पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं.
ऑनलाइन कर सकते हैं रिपोर्ट चैक: स्थानीय नागरिक अगर इस योजना के तहत होने वाले किसी भी विकास कार्य की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो वह सरकारी वेबसाइट पर जाकर चैक कर सकते हैं.
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से क्या हो सकती हैं समस्याएं
- तकनीकी कौशल की अभाव
- भूमि अधिग्रहण की समस्या
- पुराने इंफ्रास्ट्रक्टचर को टेक्नॉलोजी के साथ अपग्रेड करना
- वित्तीय संसाधनों में कमी भी इस योजना के लिए समस्या बन सकती है.
छोटे और मध्यम इलाकों में जल्द कॉलोनियों का होगा विकास
हरियाणा सरकार का मानना है कि आने वाले 2041 तक फरीदाबाद की जनसंख्या में 30 लाख और गुरुग्राम की आबादी में 40 लाख होगी. इस योजना के तहत जल्द छोटे ग्रामीण और मध्यम शहरों में कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा.
हरियाणा स्मार्ट सिटी परियोजना में इन फैक्टर्स पर होगा फोकस
हरियाणा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आने वाले 4 मुख्य क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं:
- डिजिटल अवसंरचना: इस योजना ने नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटली माध्यम से जुड़ा जाएगा. जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल डिस्प्ले, डेटा सेंटर, स्मार्ट मीटर और CCTV कैमरा आदि शामिल होंगे.
- भौतिक अवसंरचना: इस योजना के तहत सड़कों, परिवहनों , सीवरेज, LED लाइट्स और पानी आदि की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. साथ ही शहरों का आधुनिकरण भी होगा.
- पर्यावरण में होगा सुधार: इस हरियाणा स्मार्ट सिटी ने केवल डिजिटल और भूगौलिक क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि पर्यावरण के विकास में भी सुधार होगा. सौर ऊर्जा , बारिश के पानी का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और कचरे की कंपोस्ट कर उच्च क्वालिटी की खाद् बनाना या प्रंबधन आदि शामिल है.
- सामजिक अवसंरचना: इस योजना के लागू होने से सामाजिक स्तर पर कई तरह केलबदला देखने को मिलेंगे. जैसे नागरिकों के लिए बेहत स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा और उच्च शिक्षा में बदलाव होगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.
इस योजना में नागरिकों की होगी अहम भूमिका
हरियाणा सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के नागरिक भी अहम भूमिका निभाएंगे. इस योजना को सफल बनाने के लिए नागरिक, सरकारी और निजी संस्थानों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
हरियाणा स्मार्ट सिटी से आर्थिक स्थिति में होगी वृद्धि
हरियाणा में स्मार्ट सिटी से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. शहरों में आईटी कपंनी, रियल स्टेटस, डेटा एनीलिटक्स और कई क्षेत्रों में लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे.
बजट 2025 में हरियाणा सरकार ने AI मिशन का किया था ऐलान
हरियाणा सरकार ने साल 2025 में हुए बजट सत्र में हरियाणा AI मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य ने लोगों और टेक्नॉलोजी के बीच एआई के बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. जिसका उद्देश्य युवाओं को एआई ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग आदि के बारे में प्रशिक्षित कर उन्हें उच्च नौकरी के लिए तैयार करना है. सरकार के द्वारा उठाए गए इस पहल से राज्य में बेरोजगारी की समस्या में कमी देखने को मिलेगी. इसके अलावा रोजगार के लिए बाहर जाने वाले युवकों की संख्या कम होगी.
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