Haryana Budget 2024: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल ने रखा सरकार का मनोहर विजन

Haryana Budget 2024: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया. अभिभाषण के जरिये राज्यपाल ने एक ओर मनोहर सरकार की लगभग नौ वर्षों की उपलब्धियां रखीं, वहीं उन्होंने सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया. गरीब परिवारों को छत और हर हाथ को काम देना सरकार के एजेंडे में टॉप पर है. केंद्र की योजनाओं से इतर हरियाणा ने भी स्वरोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है. राज्यपाल ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को भी शामिल किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चंद्रायन-3 की सफल लैंडिंग, आदित्य एल-1 और जी-20 शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से उठाया है.

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है कि ‘हॉउसिंग फॉर ऑल’ योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट और फ्लैट दिए जाएंगे. ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल पर अभी तक 2 लाख 90 हजार लोग प्लॉट व फ्लैट के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं. सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व सोनीपत में गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर फ्लैट तथा बाकी शहरों में प्लॉट देने का निर्णय लिया है. यह योजना केंद्र सरकार की शहरी व ग्रामीण आवास योजना से अलग है. उन्होंने युवाओं को 60 हजारी सरकारी नौकरी और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई.

राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि एक लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत-हरियाणा योजना में कवर किया गया. इसके तहत परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी. इसमें अब तक 1 करोड़ 11 लाख नागरिक कवर हो चुके हैं. इनमें से 9 लाख 64 हजार मरीजों के उपचार पर 1247 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं. एक लाख 80 हजार से 3 लाख सालाना आय वाले परिवारों को ‘चिरायु’ योजना में कवर किया जाएगा. उन्हें भी 5 लाख तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी. इस योजना पर सालाना प्रीमियम 3393 रुपये है लेकिन सरकार ने 3 लाख आय वाले परिवारों से 1500 रुपये का सहयोग लेकर उन्हें योजना में शामिल किया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले साल प्रदेश में शुरू किए गए ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके जरिये लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने का मौका मिला है. जनसंवाद में कई ऐसे सुझाव भी आए हैं, जिनके आधार पर सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं. विकसित संकल्प भारत यात्रा के तहत हरियाणा में 6225 ग्राम पंचायतों व 578 शहरी निकायों में 6803 कार्यक्रम हुए हैं.

‘आधार’ से अलग हरियाणा सरकार के शुरू किए गए परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) ने हरियाणा को नई पहचान दी है. राज्य में 71 लाख 42 हजार परिवार अभी तक पीपीपी में पंजीकृत हो चुके हैं. सरकार ने सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के जरिये देने की शुरूआत की. इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ने का फायदा यह हुआ कि प्रदेशभर में विभिन्न योजनाओं के 36 लाख 75 हजार ऐसे लाभार्थी पकड़े गए, जो फर्जी तरीके से गरीबों की योजनाओं का लाभ उठा रहे थे. इससे 1182 करोड़ 23 लाख रुपये से अधिक की बचत हुई.

इस बार के बजट वाले दिन दो सीटिंग तय की गई हैं, जिसमें राज्य के सीएम 23 फरवरी को सदन में शामिल होंगे. उसके बाद अगले दो दिन (24-25 फरवरी) को छुट्टी रहेगी. उसके बाद अगले दिन (26 फरवरी) को 11 बजे से सदन में कारवाही शुरु हो जाएगी और अगले दिन (27 फरवरी) को बजट को सदन में प्रस्ताव को पास किया जाएगा. इसके बाद बजट सत्र के लास्ट दिन यानी 28 फरवरी को सदन में विधायी काम निपटाए जाएंगे. राज्यपाल अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई. इसके बाद शोक प्रस्ताव सदन में रखे गए.

राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु

गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की मदद

रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक ब्याज रहित कर्जा

44.87 लाख परिवारों को हर माह मुफ्त गेहूं-बाजरा वितरण

1 लाख 15 हजार 518 गरीब बेटियों के हाथ किए पीले

एससी व बीसी परिवारों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का प्रबंध

अकुशल श्रमिकों के वेतन में हर छह माह में बढ़ोतरी का प्रावधान

हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जा रही किसानों की 14 फसलें

चार साल में 42 हजार 735 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

60 हजार खाली पदों को भरने की सरकार शुरू कर चुकी कवायद

प्रदेश की तीन यूनिवर्सिटी में हिंदी भी बी-टेक पाठ्यक्रम किए गए शुरू

हरियाणा पुलिस में 15 प्रतिशत की जाएगी महिलाओं की संख्या