Haryana Budget 2025: हरियाणा में अवैध आवासीय कालोनियों की तर्ज पर अब औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर चल रहे उद्योगों को रेगुलर किया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को बजट में यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल एवं पंचकूला जिलों में करीब दो लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं. ऐसे में इन उद्योगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है.

इन उद्योगों को लाइसेंस, फायर एनओसी आदि लेने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पिछले दस वर्षों के दौरान 2145 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है. इसी की तर्ज पर अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियों को विकसित किया जाएगा.

इसके लिए 50 उद्यमी जिनकी इकाईयां कम से कम दस एकड़ भूमि पर हैं, यदि वह सामूहिक रूप में पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो सरकार द्वारा इन्हें उद्योग समूह का दर्जा दिया जाएगा और संबंधित सभी विभागों द्वारा इन औद्योगिक इकाईयों को वैध मान लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) द्वारा मूल आवंटन पत्रों की शर्तों एवं नीति के अनुसार औद्योगिक प्लाट धारकों को ट्रांसफर, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट तथा प्रोजैक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.

प्रदेश में ईएसआईसी (ESIC) अस्पतालों की स्थापना के लिए रियासयती दरों पर जमीन अलॉट की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तीनों योजनाएं प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी.

श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में डॉरमिट्रीज और एकल कक्षा इकाईयां स्थापित की जाएंगी.

श्रमिकों के लिए राई, बावल तथा मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप इस योजना को लागू किया जाएगा.

प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में इनक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की टैक्सटाइल पॉलिसी को 2026 तक बढ़ाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक टाऊनशिप विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की मांग को दर्ज किया जाएगा.

जींद, अंबाला एवं करनाल की तर्ज पर दस नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी.

इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खरखौदा में ईवी पार्क की स्थापना की जाएगी. नायब सैनी ने कहा एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) के माध्यम से 800 एकड़ भूमि पर अंबाला में IMT की स्थापना की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. जिसके लिए उद्योगपतियों कई तरह के लाभ दिए जाएंगे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में पांच नई लेबर कोर्ट की स्थापना करने का ऐलान किया है.  बहादुरगढ़ में सौ बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल तथा पंचकूला में ईएसआईसी डिस्पेंसरी एक साल में बनाई जाएगी.

कारखानों के नक्शे एवं लाइसेंस उपायुक्त करेंगे जारी

सीएम नायब सैनी ने बजट में पांच एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने का ऐलान किया है. 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने के अधिकार जिला उपायुक्तों को दिए जाएंगे.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

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