Punjab Politics: पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार में एक अनोखा मामला सामने आया है। पंजाब में प्रशासनिक सुधार विभाग केवल फाइलों में ही चल रहा था. इस विभाग का बकायदा एक मंत्री भी तैनात किया गया था लेकिन असल में यह विभाग पंजाब में ही नहीं था.
करीब 20 माह के कार्यकाल के दौरान मंत्री ने न तो इस विभाग की कोई बैठक बुलाई और न ही उन्हें स्टाफ या दफ्तर अलाट किया गया. दो दिन पूर्व मंत्री और विभाग आवंटन का मामला खुला. इसके बाद शुक्रवार की रात एक अधिसूचना जारी करके पंजाब सरकार ने साफ किया कि राज्य में इस तरह का कोई विभाग नहीं है. अब मंत्री के पोर्ट फोलियो में भी बदलाव किया गया है. पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री के विभागों में बदलाव कर दिया है. अब कुलदीप धालीवाल के पास सिर्फ एनआरआई विभाग है.
कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के पास पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग था. सरकार ने 1 जून 2023 को उनके विभागों में बदलाव किए गए. कृषि और कल्याण विभाग गुरमीत सिंह खुड्डियां को दिया गया. धालीवाल को एनआरआई मामले और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंप दिया गया.
इस मामले की कलई खुलते ही BJP ने AAP पर आरोप लगाते हुए इसे केजरीवाल मॉडल घोषित किया है. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि एक विभाग जो एक मंत्री कौ सौंपा गया है उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस बात को समझने में पार्टी को लगभग 20 महीने लग गए.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में इस तरह की जो भी चीजें हो रही है उसका रिमोर्ट कंट्रोल दिल्ली से चलाया जा रहा है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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