CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुम्भ त्रिवेणी संकुल पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित के कई बड़े फैसले लिए गए. इसके तहत प्रयागराज रीजन डवलपमेंट की स्थापना होगी, जिसके तहत आसपास के जिलों को मिलाकर उनका सुनियोजित विकास कराया जाएगा. पश्चिमी क्षेत्र के बागपत, हाथरस और कासगंज जिलों में मेडिकल कालेजों का निर्माण होगा. प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम अपने बांड जारी कर सकेंगे, जिससे निगमों की वित्तीय हालत में सुधार हो सकेगा. साथ ही मीरजापुर से प्रयागराज छह लेन का एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा. बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने संगम में डुबकी लगाई.

महाकुंभ में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों को बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पीपीपी मोड पर बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कालेजों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है. जल्द ही उन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. बलरामपुर में अटल जी के नाम से केजीएमयू का सेंटर बनेगा. प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम बांड जारी कर सकेंगे. अब तक लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम के लिए ही बांड जारी किये जा रहे हैं.

प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए बांड जारी होगा. काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है. उन्होंने बताया कि वाराणसी-विंध्य को एक डेवलेपमेंट रीजन बनाने की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जायेगा. इससे यहां के न केवल पर्यटन की दृष्टि से यहां पर रोजगार के सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा. चित्रकूट और प्रयागराज को भी गंगा एक्सप्रेस के साथ जोड़ने की कार्यवाही हो रही है. प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली.

एक्सप्रेस-वे का बिछेगा जाल

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस महाकुंभ को ध्यान में रखकर प्रयागराज के साथ—साथ इस पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक दृष्टि से विकास किया गया, वह प्रधानमंत्री का विजन है.गंगा एक्सप्रेस-वे प्रयागराज से मिर्जापुर और मिर्जापुर से संत रविदास नगर होते हुए काशी, चंदौली और गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुडे़गा. इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से मिनी एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा.

डिफेंस पालिसी नए सिरे से बनेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि खासतौर पर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें डिफेंस से संबंधित जो पालिसी पर भी विचार हुआ है. मौजूदा डिफेंस पालिसी 2018 में बनी थी, उसे नये सिरे से बनाये जाने के बारे में चर्चा हुई है. साथ ही एफडीआई के अंतर्गत जो-जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस पर भी विचार हुआ है. उन्होंने बताया कि युवाओं को स्मार्ट फोन और टेबलेट उपलब्ध कराने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है.

पांच ट्र्निंग सेंटर बनेंगे

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो को उच्चीकृत किया जाएगा. इसके अलावा पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

उद्योंगों को मिलेंगी रियायतें

उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की आद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें दिए जाने के प्रस्ताव को प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के तहत मेसर्स अशोक लीलैंड को आवंटित भूमि के लिए यूपीसीडा को दिए जाने वाली सब्सिडी धनराशि के भुगतान के बारे में इम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

नौ करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महत्व को सभी देख रहे हैं. वह वैश्विक मंच पर प्रयागराज दिखाई दे रहा है. पिछले एक सप्ताह के अंदर सवा नौ करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर प्रयागराज संगम में स्नान किया है. वह अविस्मरणीय और अकल्पनीय है.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

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