Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर अब विभागीय कार्रवाई हो सकती है. बैठक का एजेंडा जारी करने तथा लिए गए फैसलों की कार्यवाही को अब तय समय सीमा में जारी करना होगा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाती हैं. कई विभाग प्रमुख अधिकारी समय पर बैठक का एजेंडा जारी नहीं करते है. जिसके चलते बैठकों में विभाग तथा सरकार से संबंधित योजनाओं की वास्तविक जानकारी सामने नहीं आ पाती हैं. यही नहीं कई विभागों के अधिकारी बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट भी कई-कई दिन तक जारी नहीं करते हैं.
ऐसे में मुख्य सचिव ने साेमवार काे प्रदेश के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली किसी भी बैठक का एजेंडा समय से जारी किया जाएगा. इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यह एजेंडा बैठक से केवल एक दिन पहले ही जारी किया जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों की कार्यवाही तीन कार्य दिवस के भीतर जारी की जाए. मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों के लिए एक ई-मेल आईडी जारी करके निर्देश दिए हैं कि वह बैठक का एजेंडा तथा विस्तृत ब्याेरा उन्हें मेल करें.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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