Haryana: हरियाणा को जल्द ही मॉडर्न विधानसभा का भवन मिलेगा. बुधवार को कैथल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि नई विधानसभा के निर्माण के लिए यू.टी प्रशासन ने जमीन दे दी है. उसमें सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थीं, वह दूर हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान भवन का उपयोग काफी समय से हो रहा है और नए भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. नई विधानसभा न केवल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी, बल्कि इसमें सदस्यों और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा.
हरविंद्र कल्याण ने संकेत दिया कि परिसीमन प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जिससे हरियाणा के सभी क्षेत्रों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा. उन्होंने बताया कि नई विधानसभा भवन कै लिए जमीन मिलने के बाद जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह भवन हरियाणा की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करेगा. नई विधानसभा में मॉडर्न तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा विधायकों के लिए विस्तृत बैठने की व्यवस्था, कैफेटेरिया, पुस्तकालय और मीडिया सेंटर जैसी सुविधाएं भी होंगी. इस पहल से हरियाणा की प्रशासनिक क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है और यह राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति तो दी थी. लेकिन एनवायरमेंट एवं फारेस्ट क्लीयरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया. इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकूला एरिया की मिली रही है, वह चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है.
जुलाई 2022 में जयपुर में एनजेडसी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है. बदले में हरियाणा से 12 एकड़ जमीन ली जाएगी. जो मनसा देवी कांप्लेक्स के पास 12 एकड़ जमीन है यह इको सेंसटिव जोन में आती है. जिस पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बदलाव कर दिए हैं.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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