Haryana: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्यरत जिला प्रशासन ने जिला से डीजल ऑटो को हटाने की कवायद तेज कर दी है. डीसी अजय कुमार ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.
शनिवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में डीसी अजय कुमार ने कहा कि किसी भी शहर की छवि को मजबूत बनाने में वहां की यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल होता है. उन्होंने कहा कि आज देश विदेश में गुरुग्राम की एक मिलेनियम सिटी के रूप में अलग पहचान है. ऐसे में यहां आने वाले लोग अपने मन में गुरुग्राम शहर की एक बेहतर छवि लेकर जाएं इसके लिए हमें सामूहिक रूप से इस दिशा में कार्य करना होगा.
उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 30 नवंबर 2022 को दिए गए आदेशों के तहत समूचे एनसीआर क्षेत्र में सड़कों से डीजल ऑटो हटाने के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है. जिसमें गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई थी. वहीं साथ लगते अन्य जिलों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारण किया गया है.
डीसी ने इन आदेशों के संबंध में सभी उपमंडल अधिकारी, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम के आदेशों की पालना के तहत इस माह के अंत तक एक व्यापक अभियान चलाकर डीजल ऑटो पर कार्रवाई कर, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शत प्रतिशत प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश की आइकन सिटी है और इसे अंतरराष्ट्रीय शहरों के समकक्ष बनाने के लिए यहां पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं.
इन उपायों के अंतर्गत डीजल ऑटो को सड़कों से हटाना जरूरी है. डीसी ने बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शेयरिंग ऑटो रिक्शा में सवारियों की क्षमता का भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ आटो रिक्शा चालक अपने ऑटो की क्षमता से ज्यादा सवारियों को ले जाते हैं. इसके साथ ही यदि कोई ऑटो बिना पंजीकृत नंबर के चल रहा है तो उसको तुरंत इंपाउंड किया जाए तथा 18 साल से कम आयु का चालक ऑटो चलाता पाया जाए, तो उस ऑटो को भी इंपाउंड किया जाए.
बैठक में क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं एसडीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में गुरुग्राम जिला में सभी प्रकार के ईंधन से चलित ऑटो की संख्या 38 हजार 400 है. इसमे डीजल ऑटो की संख्या 1015 है. उन्होंने बताया कि एनजीटी के मेंडेट के तहत जिला में 1 जनवरी 2023 से डीजल ऑटो का पंजीकरण नही किया जा रहा है. वहीं सड़कों से डीजल ऑटो हटाने के प्रक्रिया के तहत अभी तक 80 से अधिक ऑटो को इम्पाउंड किया गया है. बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम अंकित चोकसे, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव सहित पुलिस व क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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