हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों से जोड़ने के लिए बनेगी खास योजना

Haryana News: हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए व्यापक योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के विकास को बढ़ावा मिल सके. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया. नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पहले से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है. अब अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.

दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए व्यापक योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

राज्य सरकार द्वारा दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के साथ मिलकर… pic.twitter.com/qj9GubJcE1

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 1, 2024

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवा उद्यमियों को विदेशों में माल निर्यात करने की दिशा में भी सहयोग प्रदान करेगी. उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग विभाग द्वारा पहले से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और औद्योगिक इकाइयों को विदेशों में उत्पाद निर्यात करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

बैठक में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि डिक्की एक भारतीय संघ है जो दलित व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देता है. डिक्की बाबा साहेब के आर्थिक विचारों की संकल्पना का हिस्सा है. डिक्की केंद्र व राज्य सरकारों के साथ मिलकर एससी-एसटी उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद करता है. बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक यशपाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

साभार – हिंदुस्थान समाचार