नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी, थोक एवं खुदरा विक्रेता, बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर या मिलर्स से चावल और धान के मौजूदा स्टॉक की स्थिति घोषित करने के लिए कहा है.
समग्र खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और जमाखोरी एवं बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के उद्देश्य से ‘भारत चावल’ ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को रियायती चावल की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
खाद्य सचिव ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात नियमों पर दोबारा विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. गेहूं की कीमतों में गिरावट का रुख है. खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस-डी) के तहत अब तक 75.26 एलएमटी गेहूं बेचा गया है.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार
