चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को होने जा रही इस साल की पहली बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है. इस बैठक में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के पानी के बकाया बिल माफ करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है.
बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी. इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के पानी के बकाया बिल माफ करने पर का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. ग्रामीणों पर पानी बिल के 350 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं. इसमें ब्याज और जुर्माने की राशि भी शामिल है. सरकार ने कई विभागों में इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की हुई है. माना जा रहा है कि अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भी ऐसी ही योजना लाई जा सकती है. विभाग की ओर से एजेंडे में दोनों विकल्प दिए हैं.
ग्रामीण इलाकों में सामान्य वर्ग के परिवारों को 40 रुपये मासिक के हिसाब से पेयजल आपूर्ति की जा रही है. वहीं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मासिक शुल्क 20 रुपये तय किया हुआ है. केंद्र सरकार की हर घर जल से नल योजना के तहत सरकार अधिकांश गांवों में टूटी से पानी पहुंचाने का काम कर चुकी है.
इसी तरह ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को भी चालान करने के अधिकार दिए जा सकते हैं. इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करेगी. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क की ओर से इसका एजेंडा तैयार किया जा चुका है. परिवहन विभाग में स्टॉफ की कमी है. ऐसे में इंस्पेक्टर को अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव हो रहा है. कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव का भी एजेंडा पेश किया जाएगा.
वहीं दूसरी ओर, हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन का मामला फिलहाल लटक सकता है. सरकार भर्ती नियमों में तीसरी बार बदलाव कर रही है. बताते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से संशोधन का प्रारुप अभी तय नहीं हो पाया है. ऐसे में यह एजेंडा इस बार कैबिनेट में आने के कम आसार हैं.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
