गुरुग्राम, 15 दिसम्बर (हि.स.). शुक्रवार को यहां लघु सचिवालय में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति
(डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने बैंकों के ऋण
जमा अनुपात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री
रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,
हरियाणा महिला विकास निगम, केसीसी लोन,
पीएम फसल बीमा योजना, पीकेसीसी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि
योजना, पीएम मुद्रा योजना सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय
परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कर
आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के सितंबर माह में खत्म हुई छह माही
के दौरान सरकारी योजनाओं के तहत जिला के विभिन्न बैंकों को ऋण के लिए प्रस्तुत
किये गये आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करने उपरान्त एडीसी मीणा ने कहा कि आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न
महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में बैंकों की अहम भूमिका है. ऐसे में ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों को बैंकों के प्रतिनिधी प्राथमिकता
के साथ जांच कर स्वीकृत प्रदान करें. उन्होंने योजनाओं से
जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित
योजनाओं के आवेदन तैयार कर उनकी बारीकी से जांच करें और कोशिश करें कि लाभार्थी के
आवेदन में उनके स्तर पर किसी प्रकार की कमी न हो.
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा ने सभी बैंकों
की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि पिछले वित वर्ष की पहली छह माही की
तुलना में इस वर्ष छह माही के अंत तक जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी 52
नई शाखाएं खोली गई हैं. अब जिला में
विभिन्न बैंकों की कुल 861 शाखाएं अपने सेवाएं दे रही हैं. वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 97.96 प्रतिशत की
बढ़ोतरी के साथ उपरोक्त अवधि में कुल 1196 करोड़ रुपये की
राशि के लोन व एमएसएमई क्षेत्र में 160 प्रतिशत की
बढ़ोतरी के साथ 19815 करोड़ रुपये की राशि के लोन जिला
में उपलब्ध कराए गए हैं.