विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर करना होगा कड़ा परिश्रम: बंडारू दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 11 दिसंबर |हरियाणा
के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित
भारत@2047 आइडियाज पोर्टल लॉन्च करते समय कल्पना की है कि
देश को विकसित करने के लिए हम सभी के पास पूरे समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के साथ
काम करने के लिए 24 वर्ष है. इस लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर कड़ा परिश्रम करना होगा.

राज्यपाल दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में विकसित भारत@2047
विषय पर आयोजित एक सेमिनार में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के
कुलपतियों, रजिस्ट्रार व संकाय सदस्यों को संबोधित कर रहे थे. इस
सेमिनार में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता व मुख्य सचिव संजीव कौशल
भी कार्यशाला में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत
को एक विकसित राष्ट्र के रूप में नया भारत बनाने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी
उद्देश्य है, जो देश के नागरिकों और नेतृत्व की सामूहिक
आकांक्षाओं को दर्शाता है. यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है, जहां
राष्ट्र अपनी वर्तमान चुनौतियों को पार कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रगति हासिल
करेगा.

राज्यपाल ने सभी वीसी को कहा कि सभी अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों
में एक विजन @2047 सेल बनाएं, जो विशेष रूप से आज
की अति महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए समर्पित हो. विकसित भारत पोर्टल
तक सीधी पहुंच के लिए अपने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर क्यूआर कोड डालें. हमें
राष्ट्र के भावी कर्णधारों यानि अपने छात्रों को विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपने
विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत@2047
के दृष्टिकोण से काफी मिलती-जुलती है. कौशल विकास और
उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दो महत्वपूर्ण स्तंभ
हैं, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में काफी
मदद करेंगे. हमारे पास जापान, जर्मनी, सिंगापुर
और दक्षिण कोरिया के उदाहरण हैं, जो अत्यधिक बाधाओं के बावजूद उठे और
आर्थिक दिग्गज बनने के लिए अपने निर्णायक मोड़ लाए. अमृत काल में भारत
भी ऐसे ही अवसर के शिखर पर है. उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान
विचार-विमर्श-मंथन में यहां विभिन्न सम्मानित प्रतिभागियों से अनेकों महत्वपूर्ण
विचार और सुझाव आएंगे. हमें उन्हें संकलित करने और उन पर आगे चर्चा
करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम विचार केंद्र सरकार के साथ साझा कर
सकें.