चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि अगर कहीं भी रजिस्ट्रियों के करने में गड़बड़ी हुई है या फिर किसी प्रॉपर्टी की अवैध ट्रांजेक्शन हुई है तो इसकी जानकारी तुरंत सरकार को दें. सरकार गड़बड़ी की जांच कराएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
उपमुख्यमंत्री चौटाला बुधवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. चौटाला ने सदस्य से यह भी कहा कि वे जिस भी एजेंसी से जांच की मांग करेंगे, सरकार उससे जांच करवाने को तैयार हैं. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि प्रदेश में हजारों कॉलोनियों को वैध किया गया है और इनकी प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई गई हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नो ड्यूज मिलने पर रजिस्ट्री की जाती है. उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर रही है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए.
एक अन्य सदस्य के सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि पंचगांव मानेसर, गुरुग्राम में वर्ष 2011 में 1128 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 445 एकड़ भूमि के लिए वर्ष 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं और आरएंडआर पॉलिसी के तहत इस पर निर्णय लिया जाएगा. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह भूमि कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ लगती है और आने वाले समय में यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिगृहित की गई भूमि 27 एकड़ भूमि स्ट्रक्चर के लिए थी, जो एनजीओ छोडक़र गया है. उसमें 116 स्ट्रक्चर ही थे, इसलिए मुआवजा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार
