सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, याचिका में केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाया है कि वह विधानसभा द्वारा पास कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए विधानसभा द्वारा कल्याणकारी बिल पारित किए गए हैं। राज्यपाल द्वारा इन बिलों पर कोई कार्यवाही न करना, जनता को मिले अधिकारों से वंचित करता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
