चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया है. इस फैसले के आने के बाद से सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है. कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने इस मामले में निशाना साधते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है.जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के इस कानून को या तो बीजेपी-जेजेपी सरकार ने मन से नहीं बनाया था या फिर इसकी पैरवी नहीं की गई. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से ये साफ हो जाता है कि बीजेपी-जेजेपी का असली समझौता 5100 रुपए पेंशन और 75 फीसदी रिजर्वेशन का नहीं बल्कि खुलकर भ्रष्टाचार करने का था.