Haryana Budget 2025: हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी. इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री नायाब सिंब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए सदन में इसकी घोषणा की. इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि इस योजना की विस्तृत जानकारी बजट पर चर्चा के दौरान दी जाएगी. सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादे को पहले ही बजट में पूरा कर दिया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दो लाख पांच हजार 17 करोड़ का बजट पेश किया. पिछले बजट की तुलना में यह 13.7 प्रतिशत अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागवार बजट आवंटित करते समय कृषि एवं किसान कल्याण को सरकार ने सबसे ऊपर रखा है. बजट के माध्यम से सरकार ने चुनाव के समय जारी संकल्प पत्र की 90 घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप प्रदेश वासियों के सामने रखा है.

महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट में पांच हजार करोड़ का प्रबंध किया गया है, वहीं नेशनल-इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख तक मुफ्त बीमा होगा. इसका प्रीमियम सरकार भरेगी.

शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग, गुरुग्राम में मेट्रो लाइन, विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी.

युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष शुरू किए मिशन हरियाणा-2047 के जरिए प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. इसके अलावा डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है.

इस बजट में श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान करने, ईएसआईसी अस्पतालों का निर्माण करने जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. बजट के माध्यम से राज्य के वित्तीय स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 43 में से 28 उपक्रम लाभ में चल रहे हैं. उन्होंने सदन में दावा किया कि सरकार ने अभी तक तय सीमा से बाहर जाकर कर्ज नहीं लिया है. पिछले दस वर्षों में जीडीपी में औसतन 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं प्रति व्यक्ति आय 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है.

बजट में किस विभाग को क्या मिला?

विभाग – बजट आवंटन

कृषि व संबंधित विभाग – 07600.37 करोड़

पर्यावर, वन,जलवायु परिवर्तन – 00714.89करोड़

सहकारिता – 01254.97 करोड़

शिक्षा एवं खेलकूद – 22312.46 करोड़

युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता – 01372.10 करोड़

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – 10539.96 करोड़

गृह एवं सिविल डिफैंस – 08315.30 करोड़

ऊर्जा – 06379.63 करोड़

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता – 16650.78 करोड़

महिला एवं बाल विकास – 02101.55 करोड़

विकास एव पंचायत – 07313.98 करोड़

परिवहन एवं सिविल एविएशन – 03904.73 करोड़

टाउन-कंट्री प्लानिंग, शहरी निकाय – 05911.95 करोड़

उद्योग-वाणिज्य, एमएसएमई – 01848.13 करोड़

सिंचाई एवं जल संसाधन – 06024.72 करोड़

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग – 04950.96 करोड़

लोक निर्माण – 04830.73 करोड़

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन – 02866.58 करोड़

साभार – हिंदुस्थान समाचार

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