Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी. इसके लिए हाउसिंग फॉर आल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किये जा चुके हैं. प्रदेश के पात्र लोगों को सौ-सौ वर्ग गज के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी.
आज हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी।इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किये जा चुके हैं।
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— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) January 14, 2025
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां आयोजित की गई हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी प्रदान की गई. योजना के तहत सौ-सौ वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सौ करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख से अधिक लोगों ने सौ वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे. इसकी प्रकार, योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लाट आबंटित किये जाएंगे.
इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है. इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है. इसमें से 15,256 को गत वर्ष प्रोविजऩल अलॉटमेंट लेटर जारी किये जा चुके हैं.
बैठक में जानकारी दी गई कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है. इससे पहले, संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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